सडक सुरक्षा, अलपत्र आयोजना र जलविद्युत कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको निर्णय

धनगढी।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ओमविक्रम भाट ‘सरल’ले पदभार ग्रहण गर्दै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, अलपत्र विकास आयोजनाको व्यवस्थापन र जलविद्युत कानुन निर्माण सम्बन्धी तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। मन्त्रालयमा पदभार सम्हालेलगत्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रदेशको विकास निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन र विगतका विकृति अन्त्य गर्न स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने बताएका हुन्।

मन्त्री भाटले प्रदेशमा बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने पहिलो निर्णय गरेका छन्। चिसापानीदेखि गड्डाचौकी, त्रिनगर, गोदावरी तथा अत्तरिया लगायतका मुख्य सडक खण्डहरूमा ट्राफिक लाइट र स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान गर्ने क्यामेरा जडान गर्न १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदेश दिइएको छ। यसले तीव्र गति नियन्त्रण, दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सवारी नियम उल्लंघन रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

यसैगरी वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका विकास आयोजनाहरूको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने दोस्रो निर्णय भएको छ। समयमै काम नगर्ने ठेकेदारका कारण जनताले सास्ती व्यहोर्नु परेको र सरकार समेत लाचार देखिने अवस्था आएकाले काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई सम्झौता खारेज गर्ने गरी नीति लिइने उनले स्पष्ट पारे।

त्यस्तै प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका निम्ति कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाउने तेस्रो निर्णय गरिएको छ। अन्य प्रदेशमा जलविद्युत सम्बन्धी कानुन बनिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानुन अभावले काम रोकिएकाले यस प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको हो।

प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था रहेकाले मन्त्रालयको सम्पूर्ण वस्तुस्थिति बुझेर द्रुत गतिमा पुनर्लेखन प्रक्रिया थालिने मन्त्री भाटले बताए। उनले तराई, पहाड र हिमालको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा मात्र आगामी बजेट तथा योजना छनोट गरिने प्रतिबद्धता जनाए। सीमित स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै नीतिगत सुधार, प्रशासनिक संयन्त्रसँगको सहकार्य र नागरिक तथा सञ्चार क्षेत्रको रचनात्मक सुझावमार्फत प्रदेशमा सुशासन र विकासको नयाँ अनुभूति दिलाउने उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

भर्खरै प्रकाशित


ट्रेन्डिङ